काही दिवसांपासून शहरातील मोठ्या सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये गोंधळाचं वातावरण आहे. यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे सोसायटी मेंटेनन्सवर लागणारा GST. तसं पाहिलं तर GST हा एक प्रकारचा करच आहे, पण जेव्हापासून तो लागू झाला, तेव्हापासून सामान्य नागरिकांमध्ये याबद्दल गोंधळ कायम आहे.
कशावर, किती आणि कसा GST लागतो?’ हे समजणं अनेकांसाठी किचकट वाटतं, आणि याच कारणामुळे गोंधळ निर्माण होतो. अलीकडे असाच एक गोंधळ हाउसिंग सोसायट्यांच्या मेंटेनन्स संदर्भात निर्माण झाला आहे. काही सोसायट्यांमध्ये मीटिंग्समध्ये, तर काही WhatsApp ग्रुप्सवर ‘मेंटेनन्सवर 18% GST लागणार’ अशा चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
18% GST चा विषय सध्या फक्त सोसायटी मेंटेनन्सपुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. अलीकडे सोशल मीडियावर आणि WhatsApp ग्रुप्सवर UPI ट्रान्झॅक्शनवरही १8% GST लागणार आहे अशा चर्चा जोरात सुरू आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये गोंधळ वाढलाय.
पण या चर्चांमध्ये किती तथ्य आहे? खरंच UPI वापरल्यावर 18% GST लागणार आहे का? आणि सोसायटी मेंटेनन्सवर GST लागण्याचे नेमके नियम काय आहेत? हा कर सर्व सोसायट्यांना लागू होतो का, की काही विशिष्ट निकष आहेत?
सोसायटी मेंटेनन्स GST नियम काय आहे
सोशल मीडियावर काही दिवसांपासून सोसायटी मेंटेनन्सवर 18% GST लागणार या विषयावरून लोक पॅनिक झाल्यास दिसून आलं तसच मेंटेनन्सवर लागणाऱ्या GST बाबत वेगवेगळे गैरसमज पसरायला लागले पण आता या सगळ्या गोंधळाच्या परिस्थितीवर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टमन स्पष्टीकरण देऊन लोकांचा गैरसमज दूर केलाय.
सीबीआयसीन सांगितलंय की सोसायट्यांच्या मेंटेनन्सवर GST आकारणं हा काही आता नवीन लागू झालेला नियम नाही सोसायट्यांच्या मेंटेनन्सवर GST आकारण्याचा नियम हा 2019 पासूनच लागू आहे पण अलीकडेच कर अधिकाऱ्यांनी सरकारचा हा नियम काटेकोरपणे पाळण्याचे प्रयत्न सुरू केले.
त्यामुळे याबद्दल आता इतकी चर्चा आणि गोंधळ व्हायला सुरुवात झाली आहे पण हा नियम नेमका आहे काय तर हाउसिंग सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना सोसायटीच्या मेंटेनन्स साठी आणि वेलफेअर साठी महिन्याला काही रक्कम रेसिडेंट वेलफेअर असोसिएशन म्हणजेच RWA कडे जमा करावी लागते.
सोसायटीच्या आकारानुसार आणि सोसायटी कोणत्या ठिकाणी आहे त्यावर मेंटेनन्स वेगवेगळा असतो पण सगळ्याच मेंटेनन्स देणाऱ्या लोकांना GST भरावा लागत नाही 2019 मध्ये सीबीआयसी न याबाबत प्रसिद्ध केलेल्या सर्कुलर मध्ये कोणाकडून GST आकारला जावा याच्या दोन अटी सांगितल्या आहे
IVF Pregnancy – आयव्हीएफ म्हणजे काय, खर्च आणि वयाची अट समजून घ्या
पहिली अट जे लोक RWA कडे 7500 रुपयापेक्षा जास्त मेंटेनन्स देतात आणि दुसरी अट ज्या सोसायट्यांचा टर्नओवर वर्षाला 20 लाखांपेक्षा जास्त आहे काही राज्यांमध्ये ही मर्यादा 10 लाख इतकी आहे जी सोसायटी या दोन्ही अटींमध्ये बसत असेल त्यांनाच मेंटेनन्सवर 18% GST भरावा लागतो.
जर एखाद्या सोसायटी मधले लोक 7500 रुपयापेक्षा जास्त मेंटेनन्स भरतात पण सोसायटीचा वार्षिक टर्नओवर 20 लाखांपेक्षा कमी आहे तर त्यांना GST भरण्याची गरज नाही. या नियमामुळे छोट्या सोसायट्यांचा फायदा होतो पण जर सोसायटी या दोन्ही अटी पूर्ण करत असेल तर त्या सोसायटीला GST
अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराव लागत रजिस्ट्रेशन केल्यावर 7500 पेक्षा जितके जास्त पैसे आहेत किंवा 20 लाखांपेक्षा जितके जास्त पैसे जास्त आहेत फक्त त्यावर GST लागत नाही तर संपूर्ण रकमेवरच 18% GST भरावा लागतो.
पण अनेक वेळा एकाच व्यक्तीचे एकाच सोसायटीत वेगवेगळे फ्लॅट असतात तर अशा वेळी प्रत्येक फ्लॅट हा सेपरेटली ट्रीट केला जातो प्रत्येक फ्लॅट कडून वेगवेगळा मेंटेनन्स आकारला जातो तर सोसायटी GST अंतर्गत रजिस्टर असेल आणि दोन्ही अटी पूर्ण करत असेल तर फ्लॅटच्या मालकालाही दोन फ्लॅटवर वेगवेगळा GST भरावा लागतो पण अनेक सोसायट्या या दोन्ही अटी पूर्ण करत असून देखील GST अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करत नाहीत या नियमांच पालन करत नाहीत.
टॅक्स डिपार्टमेंटच्या हे लक्षात आल्यानंतर हा नियम कठोरपणे पाळण्यासाठी आता पावलं उचलली जात आहेत. टॅक्स डिपार्टमेंटच्या याच प्रयत्नामुळे लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता तसच हा नियम कठोर केल्यामुळे अटी पूर्ण करणाऱ्या सोसायट्यांना GST अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराव लागेल.
त्यामुळे अशा सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना आता मेंटेनन्सवरही GST भरावा लागणार आहे. आधीच टॅक्स वरून सरकारवर टीका केली जात असताना त्यात आता मेंटेनन्स वरही टॅक्सची भर पडल्यामुळे टीकांची धार वाढली आहे हे झालं मेंटेनन्स वरच्या 18% GST बद्दल.
यूपीआई ट्रांजैक्शनवर सुद्धा 18% GST लागणार का.?
यूपीआई पेमेंटवर किंवा जे ट्रानजॅक्शन दो हजारांच्या वरच असेल त्यावर 18% GST लागणार अशा काही बातम्या यायला लागल्या आणि त्यानंतर यूपीआई वर GST लागणार हा विषय चर्चेत आला या चर्चांमुळे रोज यूपीआई चा वापर करणाऱ्या लोकांच्या भुव्या उंचावल्यात कारण एकीकडे सरकार हे डिजिटल इकॉनॉमी आणि कॅशलेस इकॉनॉमीचा प्रचार करते अशात यूपीआई पेमेंटवर GST लावला तर यूपीआई वापरण लोकांची संख्या कमी होईल.
NPCI चा डेटानुसार मार्च महिन्यात यूपीआई च्या इंटरफेसन जवळपास 1800 कोटी ट्रानजॅक्शन झाली यूपीआई वापरणाऱ्या लोकांचा आकडा आणि ट्रानजॅक्शनचा आकडा ही दिवसेंदिवस वाढतच चाललाय पण जर यावर GST लावला गेला तर मोठ्या प्रमाणात हा आकडा कमी होऊ शकतो.
कॅशलेस इकॉनॉमीच्या सरकारच्या धोरणावरही यामुळे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात पण तरीही या चर्चा का होतायत खरंच यूपीआई पेमेंटवर GST लागू शकतो का तर यूपीआई पेमेंटवर GST लागण्याची चर्चा काही आजच चालू झाला नाहीत मागच्या वर्षी 9 सप्टेंबरला GST ची बैठक झाली होती या बैठकीत सरकारन समितीपुढे एक प्रपोझल मांडलं होतं.
पेमेंट ऍग्रगेटरला 2000 पेक्षा कमी किमतीच्या ट्रानजॅक्शन मधून जे उत्पन्न मिळतं त्यावर 18% GST लावण्यात यावा असं हे प्रपोझल होतं पेमेंट ग्रिगेटर म्हणजे काय तर Phonepay, Amozon Pay, Razor Pay, Paypal हे आपल्याला पेमेंटच्या सुविधा पुरवतात अशा ॲप्स 2000च्या वरच्या पेमेंटवर सरकारला GST द्यावा लागतो पण त्या खालच्या पेमेंटवर मात्र GST भरावा लागत नाही सरकारकडून या 2000 खालच्या पेमेंटवरही GST लावण्याच हे प्रपोझल होतं पण त्यावेळी त्या GST कान्सिलन रद्द केलं होतं.
अनेक राज्यांनीही याचा विरोध केला होता यामागच कारण म्हणजे सरकारन जरी या कंपन्यांकडून GST आकारण्याचा निर्णय घेतला तरी या कंपन्या त्यांच नुकसान करून हा कर भरणार नाहीत कराचा भार हा शेवटी ग्राहकांवर म्हणजेच सामान्य लोकांवरच पडेल त्यानंतर आताही सरकारकडून अशाच प्रकारच प्रपोझल मांडल जाण्याची शक्यता आहे सरकार जरी थेट सामान्य लोकांवर टॅक्स लावणार नसलं तरी कंपन्यांवर टॅक्स लावू शकतं पण याचा परिणाम लोकांवरच होऊ शकतो.
मागच्या वेळेच्या प्रपोझल मध्ये हा कर केवळ पर्सन टू मर्चंट अशा व्यवहारांवर लागू करण्याची तरतूद होती त्यामुळे जे लोक आपापसात पैसे ट्रान्सफर करत असतील तर त्यावर टॅक्स लावण्याची तरतूद नव्हती सध्या तरी 2000 पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआई ट्रानजॅक्शनवर GST आकारला जात नाही पण आता एक दोन महिन्यात पुन्हा GST कान्सिलची मीटिंग होऊ शकते यात मात्र सरकारकडून 2000 वरच्या सगळ्या यूपीआई ट्रानजॅक्शनवर 18% GST लागू करण्याच प्रपोझल मांडल जाईल असही बोललं जातय.
हाय व्हॅल्यू ट्रानजॅक्शनवर कर लावून ते सरकारच्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार हा निर्णय घेऊ शकतं हाय व्हॅल्यू ट्रानजक्शन नियंत्रणात आणले तर टॅक्स कलेक्शन मध्ये त्याचा फायदा होईल अशी सरकारची यामागची भूमिका असल्याचही सांगण्यात येतय.पण अजून सरकारकडून अशा प्रकारच्या प्रपोझल बाबत कसलीच स्पष्टता देण्यात आली नाहीये पण जर या चर्चा खऱ्या ठरल्या तर नक्कीच यूपीआई वापरण्याची संख्या कमी होईल.